धनकुटा । ‘धनकुटामा जारी भीमनारायण गोल्डकपमा १३ लाख दिनेको नाम छैन, ६ लाख दिनेको नाम राखेर गोल्डकपको नाम परिवर्तन गरेछ’, राष्ट्रिय समाचार समितिका निवर्तमान महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सामाग्री हो यो ।

उहाँको सामाग्री धनकुटामा जारी १८ औं संस्करणको सहिद भीमनारायण गोल्ड कप र यसको आयोजकप्रति केन्द्रित छ । ‘सहिदको नाममा १८ बर्षदेखि गोल्डकप भईरहेको छ । सहिदको नाम दुरूपयोग गरेको कसरी सहनु हौँ’, उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘त्यहि माथी धनकुटाका पत्रकारले निःशुल्क लाईभ प्रशारण गर्छु भन्दा पनि नदिई, गोल नेपाल डटकमलाई ५० हजार तिरेको खबरले धनकुटा तातियो त । जय फुटबल ।’

धनकुटामा जेठ १० गतेदेखि जारी १८ औँ संस्करणको शहीद भीमनारायण गोल्ड कप विवादित बनेको छ । धनकुटामा लामो इतिहास बोकेको शहीद भीमनारायण गोल्डकपको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा योपटक एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंकले प्रयोजन गरेसँगै नाम परिवर्तन भएपछि धनकुटामा असन्तुष्टी बढेको छ ।

धनकुटा नगरपालिकाको मुख्य सहयोग शहीद भीमनारायण गोल्ड कपमा एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंकले ६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने आयोजकको भनाई छ । धनकुटा नगरपालिकाले खेल सम्पन्न गर्न १३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । तर आयोजक सहिद भीम नारायण स्मृति प्रतिष्ठानले नगरपालिकासहित स्थानीय तह र भीमनारायण गोल्ड कप सफल पार्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुलाई समेत वेवास्था गरेपछि आयोजक आलोचनाले घेरिएको छ ।

तल्लो टुढिखेलमा भइरहेको सो प्रतियोगिता गोल नेपाल डटकमले ५० हजार रुपैयाँ लिएर प्रत्यक्ष प्रशारण गरिरहेको छ । तर धनकुटाका पत्रकारहरु भने दर्शक बस्ने प्याराफिटमै बसेर समाचार लेखिरहेका छन् । स्थानीय सञ्चार माध्यमले निःशुल्क प्रचार प्रचार गर्ने बताए पनि आयोजकले वास्ता नगरेपछि धनकुटाका पत्रकारहरुले अघोषित रुपमा बहिष्कार गरेका छन् ।

सोही क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष विदुर खवासले स्थानीय सञ्चार माध्यमले आयोजकले कुनै मतलव नदेखाएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

‘स्थानीय सरकारबाट दिइने अनुदान वा सहयोग रकम स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय सञ्चार क्षेत्रलाई समेत मजबुत बनाउने उद्देश्यले खर्च हुनुपर्छ । स्थानीय स्रोत–साधनबाट चलेको कार्यक्रमको बजेट स्थानीय मिडियामा कति खर्च भयो भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले पनि भुक्तानी गर्दा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘यदि स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै उपेक्षा गर्ने हो भने “स्थानीय सरकार” र “स्थानीय विकास” भन्ने शब्द केवल नारामै सीमित हुनेछ । अब आयोजक र स्थानीय सरकार दुवैले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहको सहयोग लिने कार्यक्रमले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।’

अहिले जिल्लामा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । २०५५ सालमा पहिलोपटक वडा कपबाट सुरु भएको खेल अहिले सहिद भीमनारायण गोल्डकप भएको छ । तर, अहिले आयोजकले संस्थापनलाई समेत वेवास्था गर्दै आएको छ । केही वर्ष स्थगित भएपछि २०६३ सालदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सहिद भीमनारायण गोल्ड कपका संस्थापक राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठले वडा कपबाट शुरु भएको खेल विवादित बनेकोमा आफुलाई दुःख लागेको बताउनु हुन्छ ।

प्रतियोगिता अवधीभर करिव ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ । जसमध्ये धनकुटा नगरपालिकाले १३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । त्यसैगरी एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंकले ६ लाख रुपैयाँ दिएपछि शहीद भीमनारायण गोल्ड कपको नाम नै परिवर्तन गरेर शहीद भीमनारायण एक्स्ट्रिम एनर्जी ड्रिंक गोल्डकप बनाइएको सहिद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पुरेन्द्रलाल श्रेष्ठको भनाई छ ।

प्रतियोगिताको विजेताले नगद ६ लाख रुपैयाँसहित कप, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता टोलीले नगद ३ लाख रुपैयाँसहित कप, मेडल र प्रमाणपत्र हात पार्नेछ । त्यस्तै प्रत्येक खेलमा प्लेयर अफ द म्याचलाई नगद ६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । साथै उत्कृष्ट खेलाडी, सर्वाधिक गोलकर्ता र उत्कृष्ट गोलकिपरलाई समेत नगदसहित पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ । सो प्रतियोगिता १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।

२०५५ सालदेखि सुरु भएको सहिद भीमनारायण गोल्डकप केही वर्ष स्थगित भएपछि २०६३ सालदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रतियोगिता तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहमाथि बम प्रहार गरेको अभियोगमा २०३५ सालमा मृत्युदण्ड दिइएका सहिद भीमनारायण श्रेष्ठको स्मृतिमा आयोजना हुँदै आएको हो । नेपाल सरकारले श्रेष्ठलाई २०७४ सालमा सहिद घोषणा गरेको थियो ।

स्थानीय सरकारको पैसा जनताको करबाट उठेको हो, कसैको निजी सम्पत्ति होइन । तर विडम्बना धनकुटामा वर्षेनी लाखौँ रुपैयाँ अनुदान लिएर खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने केही संस्थाले आजसम्म आय–व्यय सार्वजनिक गर्ने आँट गरेका छैनन् । खेलको नाममा सहयोग लिने, तर खर्च कहाँ भयो भन्ने हिसाब जनतालाई नदिने प्रवृत्ति हुँदा समग्र खेल क्षेत्र बदनाम भएको छ ।

यदि संस्था पारदर्शी छ भने आर्थिक विवरण सार्वजनिक किन हुँदैनन् ? स्थानीय पालिकाले पनि हरेक वर्ष उही संस्थालाई अनुदान दिने तर खर्चको विवरण, अडिट रिपोर्ट र सार्वजनिक सुनुवाइ नहेर्ने हो भने प्रश्न पालिकामाथि पनि उठ्नु स्वभाविकै पनि हो । जनताको पैसामा कार्यक्रम गर्नेले जनतालाई हिसाब दिनैपर्छ । नत्र यो खेलकुदको विकास होइन, अनुदानको दुरुपयोग हो भन्ने आशंका बलियो बन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार पनि जवाफदेही बन्न जरुरी भइसकेको छ ।