काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट नेपाल दलित मोर्चाको एकता बैठक सकिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताबद्ध भएका सम्पूर्ण दलित संगठनहरुको समायोजन गर्ने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार बसेको बैठकले १४ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गर्दै सकिएको हो ।

‘नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादको आधार, राज्यका सबै निकायमा दलितका लागि विशेषाधिकार’ भन्ने मूल नारा तय गर्दै बसेको नेपाल दलित मोर्चाको एकता बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा दलित समुदायप्रति गरेको क्षमायाचाना गर्नु सकारात्मक भए पनि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको पक्षमा संरचना निर्माण, कानून निर्माण र ठोस बजेट नछुट्याउनुले क्षमायाचना दलित समुदायमाथिको अर्को भ्रम र षड्यन्त्र बाहेक केही नभएको संगठनको ठहर छ ।

मोर्चाले अधिकारसम्पन्न ‘दलित विकास प्राधिकरण’ स्थापना गर्न माग गरेको छ । मोर्चाले आधुनिक डिजिटल बजार सुहाउँदो रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने विकासका कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमै दलित हक–अधिकार कार्यान्वयनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन दिएकाले सोही अनुसार अधिकारसम्पन्न ‘दलित विकास प्राधिकरण’ स्थापना गर्न माग गरेको हो ।

त्यसैगरी जनयुद्ध र जनआन्दालनपछिको म्याण्डेटबाट स्थापित संसदमार्फत् नेपाली दलित समुदायप्रति गरेको उच्च सम्मानसहित विशेषाधिकारको नीति विकास गर्दै कार्यान्वयनमा लागिरहेकोले क्षमा याचनाको भ्रममा नपरी नेपाली विशेषता सहितको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणमा एकजुट भई लाग्न दृढ हुन आव्हान पनि गरेको छ ।

सो बैठकले २०८३ वैशाख ७ गते सिन्धुली जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका निवासी २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विश्वकर्माको खुर्कोट इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा भएको गैरन्यायिक हत्याको विषयमा सत्यतथ्य छानवीनको माग गरेको छ ।

हिरासतमा भएको उक्त गैरन्यायिक हत्याको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा र दीर्घकालीन जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्न तथा संविधानप्रदत्त अधिकारको व्यवहारजन्य अनुभूतिका लागि यथासिघ्र कानुन निर्माण गरी जातीय विभेदबिरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न माग पनि गरको छ ।

प्रहरी हिरासतको हत्याका विषयमा छानवीन गर्न प्रहरीकै छानवीन बनाएर हत्यालाई ढाकछोप गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले ५ लाख क्षतिपूर्ति दिएको भनेर प्रचार गरी ठाकछोप गरेको घट्नाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मोर्चाले जनाएको छ ।

यस्तो छ पारित प्रस्तावहरु
समाजवादको आधार, राज्यका सबै निकायमा दलितका लागि विशेषाधिकार’ भन्ने मूल नारा तय गर्दै बसेको नेपाल दलित मोर्चाको एकता बैठकले पारित गरेका समसामयिक प्रस्तावहरू :

१. वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा, जनजीविका र रोजगारीको प्रवद्र्धन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, सुशासन तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जनविरोधी वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही २०८३ जेष्ठ १७ गते संसदमा उभिएर “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने औपचारिक सम्बोधनको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं । यस्तो गैरजिम्मेवार तथा राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्तिप्रति नेपाली जनतासामु माफी मागेर फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।

२. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा दलित समुदायप्रति गरेको क्षमायाचाना गर्नु सकारात्मक भए पनि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको पक्षमा संरचना निर्माण, कानून निर्माण र ठोस बजेट नछुट्याउनुले क्षमायाचना दलित समुदायमाथिको अर्को भ्रम र षड्यन्त्र बाहेक केही नभएको हाम्रो संगठनको ठहर छ । हाम्रो पार्टीले जनयुद्ध र जनआन्दालनपछिको म्याण्डेटबाट स्थापित संसदमार्फत् नेपाली दलित समुदायप्रति गरेको उच्च सम्मानसहित विशेषाधिकारको नीति विकास गर्दै कार्यान्वयनमा लागिरहेकोले क्षमा याचनाको भ्रममा नपरी नेपाली विशेषता सहितको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणमा एकजुट भई लाग्न दृढ हुन आव्हान गर्दछौं ।

३. नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । यो कार्यदल विगतमा एमाले–काङ्ग्रेसको सातबँदे गोप्य सहमतिको निरन्तरता र ढाँट कुरा बाहेक केही होइन । दश वर्षे जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनले स्थापित दुई–दुईवटा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानलाई विना तयारी सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी संविधान संशोधन हामीलाई मान्य हुनेछैन । त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरू र दलित लगायतका समुदायसँग सार्थक वार्ता गरी आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गर्दछौं ।

४. राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार दलितको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत रहे पनि संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा) मा दलितहरूको प्रतिनिधित्व मात्र ६.१८ प्रतिशत छ । यस खाडललाई पुर्न पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहित दलित र महिलाका लागि विशेष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने प्रस्तावमा व्यापक वहस गर्न र राज्यका हरेक संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनिक निकायका नीति निर्माण गर्ने माथिल्लो तहमा दलित समुदायको समन्यायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजनासहित आगामी दशकलाई ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गर्न माग गर्दछौं ।
५. नेपाली दलितहरूको राजनीतिक सशक्तीकरण, आर्थिक सवलीकरण, भूमि तथा आवासको सुनिश्चितता गर्न तथा सामाजिक रुपमा एक पुस्ता शिक्षित र आधुनिक रोजगार, परम्परागत सीपमा मात्र सीमित नभई आधुनिक डिजिटल बजार सुहाउँदो रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने विकासका कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७७ सालमै दलित हक–अधिकार कार्यान्वयनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनअनुसार अधिकारसम्पन्न ‘दलित विकास प्राधिकरण’ स्थापना गर्न माग गर्दछौं ।

६. नेपालको संविधानको प्रस्तावना, दुई वटा मौलिक हक धारा–२४ र धारा–४०, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा दलित आयोगलगायतका विभिन्न सकारात्मक व्यवस्थालाई अझ व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न ‘दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण’ गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

७. सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र आवासको वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै देशका विभिन्न स्थानबाट भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी बस्ती तीव्र रूपमा उठाउँदै आएको छ । यसबाट हजारौँ अशक्त, बालबालिका, वृद्ध, असहाय र विपन्न सुकुम्बासी जनतामा आतङ्क सिर्जना भएको छ । सुकुम्वासी जनता जीविकाको सङ्कट, स्वास्थ्य जोखिम र विपदमा परेका छन् । यो बैठक संविधानप्रदत्त आवासको हकलाई स्मरण गराउँदै विस्थापित सुकुम्बासीलाई यथासिघ्र सुरक्षित आवासको प्रबन्ध मिलाउन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

८. सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकाय गरी तीनै तहले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र क्षमता विकासमा खर्च गर्नुपर्ने दलित आन्दोलनको मागलाई लत्याउँदै वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको हुनाले घोर भत्र्सना गर्दै तत्काल दलित सम्बन्धी विशेष बजेटसहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गर्दछौं ।
९. जेन्जी विद्रोहका सन्दर्भमा हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१०. वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार दिनानुदिन निरङ्कुश तथा दलित विरोधी हुंदै गएको सन्दर्भमा दलितहरूको हक–अधिकारको पूर्ण वहालीको लागि एकीकृत दलित आन्दोलनको लागि एकजुट हुन सम्पूर्ण राजनीतिक संघ÷संगठनहरू, दलित नागरिक समाज तथा दलित पेशागत संस्थाहरू र सन्चारकर्मीहरूमा आव्हान गर्दछौं ।

११.पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि आकाशिएको कारण, खाना पकाउने ग्यास, सार्वजनिक यातायातको भाडा, खाद्यान्न, फलफूललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बृद्धि भएको छ । जसको सबैभन्दा ठूलो असर आधारभूत वर्ग र दलित समुदायमा परेको छ । यो बैठक सरकारसमक्ष उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन जोडदार माग गर्दछ ।

१२. यही २०८३ वैशाख ७ गते सिन्धुली जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका निवासी २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विश्वकर्माको खुर्कोट इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा भएको गैरन्यायिक हत्याको विषयमा हाम्रो संगठनले सत्यतथ्य छानवीनको माग गर्दागर्दै प्रहरी हिरासतको हत्याका विषयमा छानवीन गर्न प्रहरीकै छानवीन बनाएर हत्यालाई ढाकछोप गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले ५ लाख क्षतिपूर्ति दिएको भनेर प्रचार गरी ठाकछोप गरेको घट्नाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो बैठक हिरासतमा भएको उक्त गैरन्यायिक हत्याको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा र दीर्घकालीन जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्न तथा संविधानप्रदत्त अधिकारको व्यवहारजन्य अनुभूतिका लागि यथासिघ्र कानुन निर्माण गरी जातीय विभेदबिरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न माग गर्दछ ।

१३. नेपाल दलित मोर्चाको यो एकता बैठकले सामन्तवादका सबै अवशेषको अन्त्य गर्दै दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध उपेक्षित, उत्पीडित, वर्ग तथा समुदायका पक्षमा नेपाली जनताको सङ्घर्षलाई नेतृत्व गर्दै समाजवादी क्रान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछ ।

१४. यो बैठक नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलगायत जनयुद्ध, जनआन्दोलन, जेन्जी आन्दोलन तथा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको आन्दोलनमा संलग्न हुनेक्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने सबै महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछ । साथै वेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान एवम् घाइतेहरूको सिघ्र र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामनासहित प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।