धनकुटा । लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेकपा एमाले धनकुटाको महाधिवेसन प्रतिनिधि छनोटको विवाद टुंगिएको छ ।

यही मंसिर १३ गते भएको नेकपा एमाले ११ औं महाधिवेसन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा भएको नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश सचविालय सदस्य इन्द्रमणी पराजुली पक्षले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो ।

पराजुली पक्षको बहिष्कारका बावजुत पनि निर्वाचन प्रक्रियामार्फत खुल्लातर्फ शिव आङ्ला, चिन्तन तामाङ, पर्शुराम नेपाल, निरन राई, खजिन्द्र राई, शान्तिराम गौतम र अर्जुन छाराहाङ, महिलातर्फ तुलसी राई, निर्मला इवाहाङ, गोमा कार्की र सम्झना आले र युवातर्फ सरोज राई निर्वाचित निर्वाचित हुनुभएको थियो भने दलिततर्फ नैन विश्वकर्मा सर्वसम्मत हुनुभएको थियो ।

पराजुली पक्षले केन्द्रमा उजुरी गरेपछि नेकपा एमालेको केन्द्रिय कार्यालयले प्रतिनिधि छनोटमा स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले निर्वाचन नगरिएकाले पुनः प्रतिनिधि छनोटका लागि ५ दिनभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर आज केन्द्रिय सदस्य तथा धनकुटा इन्चार्ज राजेन्द्र राई पक्षबाट २ जना फिर्ता गर्ने र पराजुली पक्षबाट २ जना थप गर्ने सहमति भएसँगै नेकपा एमाले धनकुटाको महाधिवेसन प्रतिनिधि छनोटको विवाद अन्त्य भएको छ । सो सहमति अनुसार पराजुली पक्षबाट निरेन तामाङ र मनोज राई अब महाधिवेसन प्रतिनिधि हुने भएका छन् भने राई पक्षबाट शान्तिराम गौतम र अर्जुन छाराहाङ बाहिरिने बताइएको छ ।

मंसिर १३ गते भएको निर्वाचनमा छाराहाङ राईले ३ हजार ६ सय ३८ र गौतमले ३ हजार ३ सय ९२ मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचन बहिष्कारमा लागेको पराजुली पक्षबाट तामाङले ३ सय १४ मत र राईले ४ सय ३ मत पाउनु भएको थियो ।

केन्द्रिय स्तरबाटै सहमति बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । महाधिवेसन प्रतिनिधि छनोट हुनुभएका गौतमले सामाजिक सञ्जालमै आपत्ति जनाउनु भएको छ । महाधिवेसन प्रतिनिधि बनेपछि जिल्ला समन्वय समन्वय प्रमुख समेत रहनुभएका तामाङ र सहिदभुमी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहनु भएका राईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्विर अंकित पोष्टर सार्वजनिक गर्दै महाधिवेसन सफल पारौं भन्दै अपिल गर्नुभएको छ ।

तर पार्टी अध्यक्ष शिव आङलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत केन्द्रमा गरिएको सहमतिलाई अस्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौं पुग्नुको सक्कली अनुहार पराजित मानसिकताको उपज मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले काठमाडौंमा बसेर गरिएको सहमतिको जिम्मेवार स्वयम् हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ ।