धनकुटा । सरकारले संघीय संसदमा संघ संस्था ऐन २०८२ ल्याउन लागेको छ । सरकारले हाल हाल कार्यान्वयनमा रहेको संघ संस्था ऐन २०३४ लाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ । तर सरकारले ल्याउन लागेको संघ संस्था ऐन २०८२ का धेरे प्रावधानहरु गैरसरकारी संस्थाहरुको हित विपरित रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसको धनकुटाका विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको संघ संस्था ऐन २०८२ को विरोध गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था महासंघ धनकुटाले आज धनकुटामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । धनकुटामा क्रियाशील रहेका विभिन्न सामाजिक संघ संस्था र नागरिक समाजका अगुवाले सरकार क्रमस नागरिक समाजप्रति अनुदार बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरुले सरकारले नेपालमा सामाजिक संघ संस्थाको विगतको भुमिकाको अवमुल्यन गर्न थालेको र अब संघ संस्था नै चाहिदैन भन्ने सोच राख्न थालेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले यसरी नै सरकार निरंकुसतातर्फ अघि बढे यसले सही परिणाम नदिने चेतावनी पनि दिए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष मिन प्रसाद सुवेदीले एउटै संस्था ४ ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान खारेजी गरिनुपर्ने, गैरनाफामुलक संस्था भए पनि महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट सुचकिृत भएको लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराउने प्रावधान गलत भएकाले सच्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ, सामुदायीक बन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार एलाइन्स र अपांग महासंघ नेपाल धनकुटाले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा मक्ष गैरसरकारी सस्था महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष मीन सुबेदी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिदुर खवास सामुदायीक बन उपभोक्ता महासंघ धनकुटा अध्यक्ष निलबहादुर थापा, मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय सदस्य केदार दाहाल, सहिद सरोकार समाजका अध्यक्ष तिलक प्रसाद राई, नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका संस्थापक अध्यक्ष सन्जय सन्तोषी राई, राजनिती कार्ययकर्ता वलबहादुर राई, सल्भ नेपालकि रेनुका कार्की लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।