काठमाडौँ । सरकारको निर्णयले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने ३० वर्षअघिको प्रहरी प्रशासनमा भएको उथलपुथललाई पुनः स्मरण गराएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि २०५३ सालमा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

२२ चैत २०५३ मा गरिएको उक्त निर्णयले त्यतिबेला ठुलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद सिर्जना गरेको थियो । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित सेवा भए पनि खरेललाई एउटा सेवाबाट अर्को सेवामा सरुवा गरिएको थियो । कानुनमा त्यस्तो सरुवाको स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै निर्णयको आलोचना भएको थियो ।

उक्त घटनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सत्तापक्षकै नेताहरूले समेत निर्णयको विरोध गरेका थिए भने मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले यही घटनालाई कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । करिब तीन दशकपछि फेरि बहालवाला आईजीपीलाई पदबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा ल्याउने सरकारको निर्णयले २०५३ सालको घटनालाई चर्चामा ल्याएको हो ।

केसी हाल नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाएपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबिच विवाद बढेको थियो । विवाद चर्किँदै जाँदा प्रहरी सङ्गठनभित्र समेत अन्तर्विरोध देखिएको थियो । तत्कालीन सरकारको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनले प्रहरी महानिरिक्षकको पद सेवा परिवर्तन गर्न सकिने पद नभएको र आफूलाई हटाउने निर्णय संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए ।

खरेलको रिटमा न्यायाधीशत्रय हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको विशेष इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय गलत रहेको ठहर गरेको थियो । यद्यपि फैसला आउँदासम्म खरेल प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किसकेकाले सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा उत्प्रेषण वा परमादेश लगायतका आदेश भने जारी गरिरहनु नपर्ने प्रस्ट पारेको थियो ।

खरेलको रिटमा २०५५ असार १९ फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा राजनैतिक नियुक्ति हुने पद नभएको प्रस्ट पारेको थियो । ‘प्रहरी फोर्सको प्रमुखको पदमा रहे्को व्यक्तिको कार्य सम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने खुबी र सम्पूर्ण प्रहरीको नियन्त्रण निर्देशन तथा परिचालन गर्ने क्षमता रहेको भनी नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुना साथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्नाले प्रहरी सेवाको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने र प्रहरीको आफ्नो पेशागत गुण तथा क्षमता र निपुर्णतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ’, फैसलामा भनिएको थियो ।