आज विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र एउटा गम्भीर अन्तर्विरोधबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर समाजवाद, समानता, सामाजिक न्याय र श्रमिक मुक्तिका नारा घन्किरहेका छन् भने अर्कोतिर पुँजीको केन्द्रीकरण, आर्थिक असमानता, बजारको एकाधिकार र दलाल पुँजीवाद झन् शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरू समाजवादको कुरा गर्छन्, निर्वाचनका घोषणापत्रमा समाजवादी अर्थतन्त्रको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्, श्रमिक, किसान, मजदुर र उत्पीडित वर्गको मुक्तिको सपना बाँड्छन् । तर व्यवहारमा राज्य सञ्चालनको आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना भने पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धकै वरिपरि घुमिरहेको छ । यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ–समाजवादको नाममा पुँजीवादको संरक्षण भइरहेको त छैन ? समाजवाद निर्माण गर्ने राजनीतिक शक्ति आफैँ पुँजीवादी व्यवस्थाको व्यवस्थापकमा रूपान्तरण भइरहेको त छैन ? यो प्रश्न कुनै एउटा पार्टी वा नेतृत्वमाथिको आरोप मात्र होइन । समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन, वाम राजनीति र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको दिशासँग जोडिएको वैचारिक प्रश्न हो ।

समाजवादको नाम, पुँजीवादको काम
समाजवाद केवल राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा लेखिने आकर्षक शब्द होइन । यो उत्पादन सम्बन्ध, आर्थिक संरचना, सामाजिक न्याय, वर्गीय मुक्ति र राज्य सञ्चालनको चरित्रसँग जोडिएको वैज्ञानिक राजनीतिक तथा आर्थिक अवधारणा हो । आज समाजवादलाई लोकप्रिय राजनीतिक नाराका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सत्तामा पुग्न समाजवादको कुरा गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि पुँजीको स्वार्थअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले समाजवादको वास्तविक अर्थ कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यदि उत्पादनका मुख्य साधन केही सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहन्छन्, श्रम गर्ने वर्ग आफ्नो श्रमको उचित प्रतिफलबाट वञ्चित हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य नाफा कमाउने माध्यम बन्छन्, राज्यका नीति ठूला व्यापारी तथा वित्तीय पुँजीको प्रभावमा निर्माण हुन्छन् भने त्यस्तो व्यवस्थालाई समाजवादी रूपान्तरणको पूर्णता भन्न सकिँदैन ।

चुनावी समाजवाद र व्यवहारिक पुँजीवाद
आजको राजनीतिको अर्को गम्भीर समस्या चुनावकेन्द्रित समाजवाद हो । निर्वाचनका बेला श्रमिक, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी र उत्पीडित समुदायका मुद्दा उठाइन्छन् । तर निर्वाचनपछि तिनै वर्गका समस्या राजनीतिक प्राथमिकताबाट हराउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वको जीवनशैली बदलिन्छ, सत्ता र सुविधासँगको सम्बन्ध बदलिन्छ । तर आम नागरिकको आर्थिक अवस्था बदलिँदैन । हिजो सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ने नेतृत्व आज सत्ताको सुविधाभित्र रमाउने अवस्थामा पुग्छ भने प्रश्न नेतृत्वको व्यक्तिगत जीवनशैलीमा मात्र सीमित रहँदैन । त्यसले आन्दोलनको वर्गीय चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुनु आफैँमा समाजवादविरोधी कार्य होइन । संसद् र निर्वाचनलाई जनताको पक्षमा संघर्ष गर्ने राजनीतिक मोर्चाका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । तर संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्नु र त्यही व्यवस्थालाई अन्तिम राजनीतिक गन्तव्य ठान्नु फरक कुरा हुन् ।

दलाल पुँजीवाद : समाजवादी रूपान्तरणको प्रमुख अवरोध
नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवाद समाजवादी रूपान्तरणको ठूलो चुनौती हो । उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र, श्रमभन्दा बिचौलियाको प्रभाव, स्वदेशी उद्योगभन्दा विदेशी वस्तुको बजार विस्तार, कृषि उत्पादनभन्दा व्यापारिक नाफाको प्राथमिकता र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणभन्दा सीमित समूहको सम्पत्ति विस्तारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन दिँदैन । यस्तो संरचनामा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुँदैमा आम जनताको आर्थिक अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन आउँदैन । समाजवादको कुरा गर्ने राजनीतिक शक्तिले यी संरचनागत समस्यालाई चुनौती दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागिः

-कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाउने ।

-श्रम र उत्पादनलाई सम्मानित सामाजिक मूल्यका रूपमा स्थापित गर्ने ।

-शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने ।

-राष्ट्रिय उद्योग, ऊर्जा र प्रविधिको विकास गर्ने ।

-सहकारी, सामूहिक तथा सार्वजनिक स्वामित्वका उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

-दलाल पुँजी, बिचौलियातन्त्र र आर्थिक एकाधिकारविरुद्ध प्रभावकारी नीति निर्माण गर्ने ।

-वैदेशिक निर्भरता घटाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने ।

यी समाजवादका सजावटी नारा होइनन्, समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका आधार हुन् ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको वैचारिक संकट
कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक शक्ति यसको वर्गीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक समाजको परिकल्पना र रूपान्तरणकारी संघर्ष हो । तर जब कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैँ पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाका पात्र बन्न थाल्छन्, जब वर्गीय संघर्षभन्दा चुनावी अंकगणित प्राथमिकतामा पर्छ, जब उत्पादन र श्रमभन्दा पद तथा प्रतिष्ठा महत्त्वपूर्ण बन्न थाल्छ, तब उनीहरूको राजनीतिक पहिचान र वर्गीय चरित्रमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । समस्या संसदीय राजनीतिमा सहभागी हुनु होइन, संसदीय राजनीतिलाई नै परिवर्तनको अन्तिम गन्तव्य ठान्नु हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफूलाई पुनः वर्गीय संघर्ष, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण र जनताको वास्तविक आर्थिक मुक्तिसँग जोड्न नसके समाजवाद एउटा राजनीतिक ब्रान्डमा सीमित हुने खतरा रहन्छ । समाजवादको नाममा पुँजीवादी राज्यसत्ताको व्यवस्थापन गर्नु र समाजवादी रूपान्तरणका लागि राज्यको चरित्र बदल्नु एउटै कुरा होइन ।

लोकतान्त्रिक शक्ति, वाम शक्ति र क्रान्तिकारी शक्तिको भूमिका समाजवादी रूपान्तरणको बहसमा लोकतान्त्रिक शक्ति, वाम शक्ति र क्रान्तिकारी शक्तिको भूमिका फरक–फरक हुन्छ । उनीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण, वर्गीय आधार, संघर्षको स्वरूप र अन्तिम राजनीतिक गन्तव्य एउटै नहुन सक्छ । तर समाजको अग्रगामी रूपान्तरणमा यी शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक शक्ति
लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासन, बहुलवाद र जनताको राजनीतिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु हो।लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन र सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया होइन । जनताले आफ्नो विचार राख्न पाउने, राज्यको गलत निर्णयको विरोध गर्न पाउने, संगठित हुन पाउने र सत्तालाई प्रश्न गर्न पाउने अवस्था वास्तविक लोकतन्त्र हो ।

तर लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक अधिकारमा सीमित राखेर आर्थिक असमानता, वर्गीय शोषण र स्रोतसाधनको असमान वितरणलाई बेवास्ता गरियो भने त्यो अपूर्ण लोकतन्त्र हुन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्तिले राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको प्रश्नलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

वाम शक्ति
वाम शक्तिको ऐतिहासिक जिम्मेवारी श्रमिक, किसान, मजदुर, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा उभिनु हो । वामपन्थी राजनीति केवल पुँजीवादको आलोचना गरेर पूरा हुँदैन । यसले आर्थिक असमानताको अन्त्य, श्रमको सम्मान, उत्पादनका साधनमाथि न्यायपूर्ण पहुँच, सार्वजनिक सेवाको विस्तार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ ।

वाम शक्तिले लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै अर्थतन्त्रलाई नाफाकेन्द्रित संरचनाबाट सामाजिक आवश्यकताकेन्द्रित संरचनातर्फ लैजान भूमिका खेल्नुपर्छ । तर वाम शक्तिले आफ्नो वर्गीय चरित्र गुमाएर पुँजीवादी चुनावी प्रतिस्पर्धा, सत्ता साझेदारी र पद प्राप्तिलाई नै राजनीतिक सफलताको मापदण्ड बनायो भने त्यसले समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ ।

क्रान्तिकारी शक्ति
विद्यमान संरचनाको रूपान्तरण र नयाँ विकल्पको निर्माण क्रान्तिकारी शक्तिको जिम्मेवारी विद्यमान व्यवस्थाका संरचनागत अन्तर्विरोधहरूको पहिचान गर्नु र तिनको रूपान्तरणका लागि वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संघर्षको नेतृत्व गर्नु हो ।

क्रान्तिकारी हुनु भनेको केवल विद्रोहको भाषा बोल्नु वा पुरानो व्यवस्थाको विरोध गर्नु होइन। क्रान्तिकारी हुनु भनेको पुरानो संरचनाको विकल्प निर्माण गर्न सक्ने विचार, संगठन, कार्यदिशा र व्यवहार प्रस्तुत गर्नु हो । क्रान्तिकारी शक्तिले निम्न विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

दलाल पुँजीवाद र आर्थिक परनिर्भरताविरुद्ध संघर्ष।आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणालीको विकास। श्रमिक, किसान र उत्पीडित वर्गको राजनीतिक सहभागिता, राज्यको संरचना र आर्थिक सम्बन्धमा जनताको निर्णायक भूमिका, भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र र एकाधिकारविरुद्ध जनसंघर्ष, समाजवादी उत्पादन र वितरण प्रणालीका व्यावहारिक नमुना निर्माण, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको विकास, क्रान्तिकारी शक्तिको सफलता पुरानो व्यवस्थाको विरोधमा कति चर्को आवाज उठायो भन्नेमा होइन, त्यसको विकल्पका रूपमा कस्तो नयाँ समाज निर्माण गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।

सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र रूपान्तरण
लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकअर्काको विरोधी कित्तामा मात्र राखेर हेर्नु उचित हुँदैन । उनीहरूको साझा विषय लोकतान्त्रिक अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय र जनताको जीवनस्तर सुधार हुन सक्छ । तर साझा मुद्दा हुँदैमा उनीहरूको अन्तिम राजनीतिक गन्तव्य एउटै हुन्छ भन्ने पनि होइन ।

लोकतान्त्रिक शक्तिले राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको आधार बलियो बनाउनुपर्छ । वाम शक्तिले आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको नेतृत्व गर्नुपर्छ । क्रान्तिकारी शक्तिले विद्यमान संरचनाको रूपान्तरण र समाजवादी विकल्प निर्माणको पहल गर्नुपर्छ । यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ–लोकतन्त्रबिनाको समाजवाद जनताको वास्तविक सहभागिताबाट टाढिन सक्छ भने आर्थिक न्यायबिनाको लोकतन्त्र सीमित सम्पन्न वर्गको प्रभावमा पर्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानतालाई परस्पर विरोधी होइन, एकअर्काका पूरक आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक सहकार्य आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका नाममा विचार र वर्गीय पहिचानको विसर्जन स्वीकार्य हुँदैन । सहकार्य मुद्दामा हुनुपर्छ, आत्मसमर्पण विचारमा हुनुहुँदैन ।

समाजवादका लागि नयाँ आर्थिक आधार
समाजवाद निर्माण गर्न पुँजीवादले विकास गरेका सबै उत्पादन क्षमता नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन । पुँजीवादले विकास गरेका विज्ञान, प्रविधि, उत्पादन क्षमता र व्यवस्थापकीय ज्ञानलाई समाजको सामूहिक हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ । तर उत्पादनको उद्देश्य निजी नाफा मात्र नभई सामाजिक आवश्यकता हुनुपर्छ । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालले आफ्नो मौलिक विशेषतामा आधारित आर्थिक बाटो खोज्नुपर्छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, प्रविधि र स्थानीय स्रोतसाधनको एकीकृत परिचालन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । किसानलाई उत्पादनमा, युवालाई उद्यम र प्रविधिमा, श्रमिकलाई सम्मानित श्रममा र समुदायलाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनुपर्छ । समाजवादको अर्थ सबै कुरा राज्यले मात्रै सञ्चालन गर्नु पनि होइन । सार्वजनिक, सामूहिक, सहकारी र नियमनसहितका निजी उत्पादनका विभिन्न स्वरूपलाई सामाजिक आवश्यकता र जनताको हितअनुसार व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रको नियन्त्रण, उत्पादनको उद्देश्य र लाभको वितरणमा बहुसंख्यक श्रमजीवी जनताको निर्णायक हित सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

समाजवाद कि पुँजीवादको मानवीय अनुहार ? आज हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय यही हो । के समाजवाद भनेको पुँजीवादभित्र केही सुधार गरेर गरिबलाई केही सुविधा उपलब्ध गराउनु मात्र हो ? के समाजवाद भनेको धनी र गरिबबीचको असमानतालाई केही कम गर्ने कार्यक्रम मात्र हो ? के समाजवाद भनेको चुनाव जितेर सरकार बनाउने र राज्यका स्रोतसाधन परिचालन गर्ने राजनीतिक अभ्यास मात्र हो ? होइन ।

समाजवाद भनेको उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणको प्रश्न, श्रम र पुँजीबीचको सम्बन्धको प्रश्न, सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको प्रश्न तथा राज्यको वर्गीय चरित्र परिवर्तनको प्रश्न हो । पुँजीवादभित्र सुधारका काम गर्न सकिन्छ, जनताको पक्षमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर ती सुधारलाई नै समाजवादको पूर्णता ठान्नु वैचारिक भ्रम हो।पुँजीवादभित्र रहेर समाजवादी प्रकृतिका कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ, तर पुँजीवादी संरचनालाई चुनौती नदिई समाजवादी रूपान्तरण सम्भव हुँदैन ।

आजको आवश्यकता
आज समाजवादको बहसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र क्रान्तिकारी सबै शक्तिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र जनमुखी बनाउनुपर्छ।वाम शक्तिले आफ्नो वर्गीय आधार र समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ ।

क्रान्तिकारी शक्तिले वैकल्पिक राजनीतिक तथा आर्थिक संरचना निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्छ। तीनवटै शक्तिबीच साझा मुद्दामा सहकार्य, राजनीतिक विचारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र समाजको अग्रगामी रूपान्तरणमा सकारात्मक योगदान हुनुपर्छ । तर क्रान्तिकारी शक्तिले आफूलाई केवल विरोधको शक्तिमा सीमित गर्नु हुँदैन । उसले उत्पादन, संगठन, जनजीविका, स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । समाजवाद कुनै एउटा पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा सीमित विषय होइन । यो समाजको उत्पादन प्रणाली, स्वामित्व सम्बन्ध, वितरण प्रणाली, राजनीतिक सहभागिता र सांस्कृतिक चेतनासँग जोडिएको दीर्घकालीन रूपान्तरणको प्रक्रिया हो ।

निष्कर्ष : समाजवादको नाम होइन, समाजवादी रूपान्तरण चाहिन्छ
आजको आवश्यकता समाजवादको नारा दोहो¥याउने होइन, समाजवाद निर्माण गर्ने ठोस आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आधार तयार गर्नु हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नेतृत्वको जीवनशैली, पार्टीको आर्थिक स्रोत, उत्पादनसँगको सम्बन्ध, जनतासँगको निकटता र सत्ताप्रतिको दृष्टिकोण सबै कुराको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको नाममा आर्थिक शोषणलाई निरन्तरता दिने, वामपन्थको नाममा पुँजीवादी सत्ताको व्यवस्थापन गर्ने र क्रान्तिको नाममा विकल्प निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले समाजवादको यात्रा पूरा गर्न सक्दैन ।

हामीलाई लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशता होइन, अझ उन्नत जनमुखी लोकतन्त्र चाहिएको छ । वामपन्थको विकल्प अवसरवाद होइन, वर्गीय इमानदारी चाहिएको छ । क्रान्तिको विकल्प केवल विद्रोह होइन, नयाँ समाज निर्माण गर्ने क्षमता चाहिएको छ । समाजवादको नाममा पुँजीवादको संरक्षण गर्ने राजनीतिक अभ्यास होइन, नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने क्रान्तिकारी दृष्टिकोण आजको आवश्यकता हो ।

समाजवाद भनेको पुँजीवादको विकल्प हो, पुँजीवादको सजाइएको संस्करण होइन । लोकतन्त्रको नाममा शोषण, वामपन्थको नाममा अवसरवाद र क्रान्तिको नाममा दिशाहीनता स्वीकार्य हुन सक्दैन । अन्ततः समाजवादको प्रश्न सत्ता कसले चलाउँछ भन्नेमा मात्र सीमित छैन; सत्ता, अर्थतन्त्र र उत्पादनका साधन कसको हितमा सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नै यसको केन्द्रीय प्रश्न हो ।

अबको प्रश्न समाजवाद कसले बोल्छ भन्ने होइन, समाजवादका लागि कसले उत्पादन सम्बन्ध बदल्न तयार छ भन्ने हो । नारा समाजवादको, चरित्र पुँजीवादको र व्यवहार दलाल पुँजीको भयो भने त्यसले समाजवाद होइन, पुँजीवादकै आयु लम्ब्याउँछ । व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली र राज्यको चरित्र परिवर्तनको प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन ।