धनकुटा । कोशी प्रदेशको भू–उपयोग नीति तर्जुमा तथा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन धनकुटाबाट सुरु भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरका जिल्ला समन्बय प्रमुख तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बिच छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशको भू–उपयोग नीति र भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै सहभागीबाट सुझाव मागिएको थियो । सो कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीहरूले भू–उपयोग नीति प्रभाबकारी बनाउन माग गरेका छन् ।

कृषि योग्य जमिनको संरक्षण, अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भू–उपयोगको स्पष्ट वर्गीकरण, स्थानीय तहको भूमिका, जग्गा प्रशासनलाई सरल तथा प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव दिएका थिए ।

छलफल कार्यक्रममा मोरङ जिल्ला समन्वय प्रमुख अजम्बर राईले ऐलानी जग्गा कसले ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या रहेका बताउनु भयो । साथै उहाँले जिल्ला समन्बय समितिहरुलाई उपेक्षा गरिएको पनि गुनासो गर्नु भयो ।

धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष छत्र सुब्वाले पटकपटक भुमि ऐन संसोधन गर्नु भन्दा पनि पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र उदासले भुउपयोग निति घरको आधारमा भन्दा पनि सडकको आधारमा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सो कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री ईन्द्रमणी पराजुलीले तल्लो तहबाट आएका कुरालाई समेटेर जारी गरिएको कानुन मात्र प्रभावकारी हुने भएकाले सबै स्थानिय तहको सहभागीता हुने गरी छलफल चलाइएको जानकारी दिनुभयो । वक्ताहरूले प्रदेशको आवश्यकता र स्थानीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आयोजकका अनुसार प्राप्त सुझावलाई समेटेर भू–उपयोग नीतिर भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम प्रदेश सचिब कृष्ण प्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।।