काठमाडौं, २९ फागुन । संघीय सत्ताबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानिलकण्ठमा मंगलबार प्रदेशका सभापति र संसदीय दल नेतासहित बसेको बैठकमा आफुले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिनेबारे छलफल गरेको हो ।

पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा प्रदेश सभापति, दलको नेता र मुख्यमन्त्रीहरू सहभागी थिए । बैठकपछि नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रदेशहरूमा थप दलका सहयोग जुटाएर पार्टी नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई निरन्तरता दिनेबारे कुराकानी भएको बताउनुभयो । ‘विभिन्न प्रदेशमा जति दललाई समेट्न सकिन्छ, समेटेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने सकिन्छ भन्ने कुरामा गम्भीरता पूर्वक छलफल भएको छ । केन्द्रीय तहमा एउटा टिम बनाएर लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

संसदभित्र र बाहिर कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर जनस्तरमा आफूलाई सशक्त र जीवन्त बनाउन विषयमा समेत छलफल भएको केसीको भनाई छ । छलफलमा सातै प्रदेशका पार्टी सभापतिहरू र संसदीय दल नेताहरूले प्रदेशका अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेको सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो । ‘प्रदेशहरूमा जुन—जुन दलसँग छलफल गरेर सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ त्यसमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो–‘यसमा केन्द्रले पनि सहयोग गर्नेछ । सरकार बनाउन नसक्ने खण्डमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने कुरा पनि भएको छ ।’

यस्तै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दलहरू अहिले मध्यावधि गर्ने पक्षमा नदेखिएको र कोशी प्रदेश सरकार ढल्दा मध्याबधिमा जानुपर्ने संबैधानीक व्यवस्था रहेकाले पटक पटक चुनावमात्रै गरिरहने भन्दा पनि मुलुक र जनताका काम गर्नका लागि अहिले नै सरकारबाट बाहिरिन नहुने धारण राख्नुभयो । कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हटाएर अर्को सरकार बनाउन चुनौती देखिन्छ । प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रदेश कार्यसमितिले पहल गर्ने र आवश्यक परे केन्द्रको राय लिने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वमा अहिले कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकार छ । नयाँ समीकरणअनुसार प्रदेशमा स्वतः एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन हुने देखिएको छ । समीकरणअनुसार चार दलको गठबन्धन हुँदा कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशमा मात्रै बहुमत देखिन्छ । तर, यस्तै बागमतीमा बहुमतका लागि गठबन्धनलाई १ सांसद नपुग्ने देखिएको छ भने सुदूरपश्चिममा ३, लुम्बिनीमा २ र गण्डकी प्रदेशमा १ सांसद पुगेको छैन । यसलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले प्रदेश आफ्ना सरकारको निरन्तरताका लागि पार्टीभित्र छलफल थालेको छ ।